सरकारले आगामी वर्ष २०७८ को बजेट वक्तव्यमा भनेको छ, ‘स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गरिनेछ ।’ विद्युत् खपत बढाउने र एलपी ग्याँसको आयात घढाउने भन्दै गरिएको घोषणामा विद्युतका सबै घरायसी ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो दिने भनिएको छ ।
‘अब त नेपालका अर्वपतिहरुले पनि सित्तैमा इन्डक्सन चुलो पाउँछन् होला,’ बुधबार संसदमा सरकारको यस्तो नीतिप्रति व्यंग्य गर्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘इन्डक्सन चुलोका लागि ग्रिड र वायरिङ लगायतका कारण पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । तैपनि यस्तो कार्यक्रम ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद त दिनु त पर्ने नै भयो ।’
योजना आयोग स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा यस्तो विद्युत वितरणलाइनको पूर्वाधार मजबुत भएका शहर र केही शहरउन्मुख वस्तीका लक्षित वर्गसम्म केन्दि्रत गर्न छलफल भएको थियो । ‘सहरभित्र आम्दानीको कम आम्दानी भएका वर्गलाई यो कार्यक्रम लक्षित गरौं भनेका थियौं,’ आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
उनका अनुसार सबैलाई इन्सक्सन दिनुभन्दा गरिब तथा विपन्नलाई इन्डक्सन र त्यसमा खाना पकाउन प्रयोग हुने भाँडा अनुदानमा उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ । त्यसो नगरेमा सरकारले दिएको इन्डक्सन थन्किएर बस्ने खतरा हुन्छ । ‘ग्याँसमा पकाउने कुकुर २ हजारमा आउँछ भने इन्डक्सनमा खाना पकाउन प्रयोग हुने कुकरको मूल्य त्यसको दोब्बर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कराइ र अरु भाँडा पनि उत्तिकै महँगो हुन्छ । गरिबलाई पाँच हजारको इन्डक्सन चुलो किनेर दिएर १० हजारको भाँडा आफैं किन भन्नु उचित हुन्छ र ?’
तर अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खपत बढाउनेभन्दा पनि चुनावमा भोट बढाउने कार्यक्रम बनायो । कतिपयले त इन्डक्सन कम्पनीहरुसँग साँठगाँठ गरेर अनुचित लाभ लिन कार्यक्रम ल्याइएको आशंका गरेका छन् ।
किनकी प्रत्येक परिवारलाई इन्डक्सन वितरण गर्ने सरकारी योजना लक्षित वर्ग नतोकिएकाले मात्रै हैन, विद्युत् प्रणाली नहेरी ल्याइएकाले पनि शंकाको घेरामा छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ४३ लाख ३० हजार घरायसी विद्युत ग्राहक छन् ।
यदि सरकारको घोषणाअनुसार सबैले एकैपटक विद्युतीय चुलो पाएर प्रयोग थाले भने के हुन्छ ? प्राधिकरणका एक प्राविधिक इन्जिनियरका अनुसार एउटा इन्डक्सन चुलोले ‘कुकिङ प्याटर्न’ अनुसार ०.२ देखि २ किलोवाटआवरसम्म विद्युत खपत गर्न सक्छ । इन्डक्सन चुलो समान्यतयाः विद्युत प्रणालीमा साँझ र विहान खाना पकाउने समयमा सबैतिर एकसाथ जस्तै जोडिन्छन् ।
यदि घरायसी ग्राहकमध्ये आधाले मात्रै इन्डक्सनमा औसत १ किलोवाट (१००० वाट) आवर विद्युत् खपत गरे भने करिब २१ हजार ६५० किलोवाट आवर विद्युत खपत हुनेछ । २१ हजार किलोवाटआवार भनेको २ हजार १०० मेगावाट बिजुली हो ।
जबकी अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार २०५ मेगावाट छ भने नदीमा पानीको सतह घट्ने कारण हिउँदका महिनामा करिब आधा बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्छ । यदि सबै इन्डक्सन जोडियो भने नेपालमा साँझ बिहानको पिक आवरमा ३ हजार ९०० सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नसक्छ ।
यद्यपि प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराई अहिले पनि प्रणालीमा २० लाखसम्म इन्डक्सन चुलो जोडिसकेको दावी गर्छन् । थप इन्डक्सन जोडिँदा वितरण प्रणालीमा चाप परेपनि माग व्यवस्थापन गर्न समस्या नहुने उनको दाबी छ । ‘हामीले माहमारीको बेलामा विद्युत उपयोगको प्रवृत्तिमाथि अध्ययन गर्दा प्रणलीमा ठूलो संख्यामा इन्डक्सन रहेको र संकटमा मान्छेले त्यसलाई प्रयोग गरेको पाएका थियौं,’ उनले भने,’सरकारको प्रोत्साहनको नीतिमार्फत प्रणालीमा इन्डक्सन थपिनु हाम्रो लागि सुखद् हो ।’
तर इन्डक्सनका लागि प्रणालीको स्तरोन्नति नगरे साँझ बिहान एकसाथ प्रयोग बढ्दा प्रणालीले थेग्न नसकेर तार, ट्रान्सर्फमर, फिडर र ११ केभीका लाइनहरु पड्किने र जल्ने समस्या हुनसक्ने उनले स्वीकारे । ‘हाम्रो प्रणाली विश्वसनीय भइसकेको छैन, पुराना प्रणाली हटाउँदै विश्वसनीय वितरण प्रणाली बनाउन काम गरिरहेका छौं, तर पोल गाड्न, ट्रान्सर्फमर राख्न र तार बिछ्याउन अवरोध भइरहेको छ,’ उनी भन्छन,’त्यसैले हामीले चाहेजसरी विद्युत् प्रणालीमा प्राविधिक समस्या नआउने ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनौं ।’
भट्टराईका अनुसार वितरण प्रणाली सुधारेर लाइन काटिने समस्या नआउने ग्यारेन्टी नगर्दासम्म ग्राहकले ग्यास पूर्ण रुपमा भान्साबाट हटाउन भने सक्दैनन् । अहिले पनि ग्राहकले विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति खोजिरहेको र प्राधिकरणले त्यसकै लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले पनि धेरै ग्राहकले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिरहेको भन्दै उनले वितरण प्रणालीमा आइरहने समस्याका कारण ग्राहक विश्वस्त हुन नसकेको बताए । ‘विहानभरि कुनै कारणबस लाइन आएन भने विद्युतीय चुलोमा भर पर्ने त भोकै बस्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने,’त्यो अवस्था नआओस् भनेरै हामी विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरिरहेका छौं ।’
प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल सरकारले देशमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गराउने उद्देश्यसहित इन्डक्सन वितरणको योजना ल्याएको बताउँछन् ।
अपेक्षा अनुसार इन्डक्सन प्रयोग बढेमा वितरण प्रणालीमा बढ्ने चुनौतीका लागि प्राधिकरण तयार रहेको उनल बताए । भन्छन्, ‘हामी प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी काम गरिररहेका छौं । लाइनहरुको स्तरीकरणसँगै इन्डक्सनको प्रयोग बढाउँदै लैजाँदा देशलाई लाभ हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि एकैपटक सबै ग्राहकलाई इन्डक्सन चुलो दिँदा प्रणालीले नधान्ने स्वीकारेका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्षित गरेर यस्तो कार्यक्रम नल्याएको दाबी गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेरै यो योजना घोषणा गरेको बताए ।
‘आज कति धान्छ तपाईंको संयन्त्रले भनेर विद्युत प्राधिकरणको एमडी (कुलमान घिसिङ)लाई बोलाएर सोधें । उहाँले २५ प्रतिशत मात्रै भन्नुभयो ,’ उनले भने,’यो वर्ष २५ प्रतिशत मात्रै दिन सकिने संरचनाको लागि थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’
संरचना वृद्धि गर्दै लगेर त्यसलाई सय प्रतिशत पुर्याउने उनले बताए । त्यसलाई सिंहदरबारबाट शुरु गर्ने र विस्तारै जनतामा लैजाने उनले बताए । ‘यो घोषणासँग भोट साट्ने कुरा बिल्कुल छैन । ढुक्क हुनुभए हुन्छ,’ उनले राष्ट्रियसभा बैठकमा भने ।
